ED चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, 27 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार (26 जुलाई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें पद छोड़ने के लिए महीने के अंत तक का समय दिए जाने के बाद मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है। इस मामले का उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष किया और इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। 

उल्लेखनीय है कि, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल शामिल थे, ने मिश्रा को दिए गए दो एक्सटेंशन को अवैध ठहराया और उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने को कहा था। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था। बता दें कि, संजय मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। नवंबर 2022 में, मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक दूसरा कार्यकाल विस्तार दिया गया था। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और 2021 में मौलिक नियमों में किए गए संशोधनों को संवैधानिक बताया, जिससे कार्यकाल विस्तार संभव हो सका।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, "सीवीसी अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को चुनौती उस हद तक खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय कुमार मिश्रा को दिया गया विस्तार अवैध है। हालांकि, उन्हें 31 जुलाई, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति है।" सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई याचिकाओं पर आया, जिनमें कांग्रेस की जया ठाकुर और TMC की महुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं।

एक लिखित जवाब में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ईडी प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने के इरादे से दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसका विपक्ष ने स्वागत किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं: सीवीसी अधिनियम में संशोधन, जो संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था, को बरकरार रखा गया है। जो लोग भ्रष्ट हैं और कानून के गलत पक्ष पर हैं, उन पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही बनी हुई हैं।"

शाह ने ट्वीट किया था, "ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है - यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। इस प्रकार, ईडी निदेशक कौन है - यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करेगा वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा।"

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