नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज को स्वीकृति दे दी है. यह जानकारी मानव संसाधन मंत्रालय ने दी है. केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त महीने में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिया था. 370 के खंड ए को छोड़कर बाकी सभी खंडों को हटाने की घोषणा की गई थी.
इसके साथ ही, बॉर्डर से लगे इस प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व पीएम अटल बिहारी जपेयी के नाम पर 6,000 करोड़ रुपए की 'अटल जल मिशन योजना' को भी स्वीकृति दी. 'अटल टनल' के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी गई. वहीं स्वदेश पर्यटन योजना के लिए कैबिनेट ने 1,854 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृत किया है.
वहीं, बैठक में फैसला लिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश 'दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली' की नई राजधानी दमन होगी. पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण पिछले साल दिसम्बर में किया गया था. इसके साथ ही कैबिनेट ने वस्तु एवं सेवाकर, मूल्य वर्द्धित कर और राज्य उत्पाद शुल्क के अधिनियमों में तदानुसार बदलावों को भी मंजूरी प्रदान की है.
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