केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सेरिडॉन समेत 328 दवाओं पर लगा बैन

देश
Sep 13 2018 11:49 AM
Bhavesh Bakshi

नई दिल्ली: फिक्स्ड-डोस संयोजन (एफडीसी) दवाओं के तर्कहीन उपयोग को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को मानव उपभोग के लिए एफडीसी दवाओं की 328 किस्मों के निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. संयोजन उत्पाद, जिसे फिक्स्ड-डोस संयोजन (एफडीसी) दवाओं के रूप में भी जाना जाता है, एक खुराक के रूप में दो या दो से अधिक सक्रिय ड्रग्स के संयोजन होते हैं.

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ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने सिफारिश की है कि 328 एफडीसी दवाओं में निहित सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है और इससे मनुष्यों के लिए जोखिम भी पैदा हो सकता है, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. सार्वजनिक हित में दवाओं और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 ए के तहत यह कार्रवाई की गई है. दिल्ली के दवा नियंत्रक डॉ अतुल नासा ने कहा, "सरकार द्वारा संयोजन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक अच्छा कदम है. यह देखा गया है कि एफडीसी दवाओं का कोई तर्कसंगत उपयोग नहीं था. पहले, मार्च 2010 में, सरकार एफडीसी की लगभग 344 श्रेणियों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना लाई थी. हालांकि, अदालत में विभिन्न निर्माताओं ने इसे चुनौती दी थी.

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उन्होंने कहा कि "15 दिसंबर, 2017 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, इस मामले की जांच ड्रग्स एंड प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत गठित दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई थी और जिसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी. केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि इन 328 एफडीसी को प्रतिबंधित करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और उपयुक्त था. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को दवा संयोजन के उपयोग से अवगत होना चाहिए, यदि इसमें तर्कसंगत लाभ नहीं हैं, तो उन्हें इन दवाओं का परामर्श नहीं देना चाहिए. संयोजन दवाओं का अनावश्यक उपयोग मानव शरीर को उपचार के लिए प्रतिरोधी बनाता है.