आखिर क्यों सरकार ने लगाया मुस्लिम लीग पर बैन, जानिए मामला

आखिर क्यों सरकार ने लगाया मुस्लिम लीग पर बैन, जानिए मामला
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सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि देश विरोधी गतिविधियों के कारण से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है. इस संगठन पर 5 वर्ष का बैन लगयाा गया है. अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के अंतर्गत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है. यह संगठन और जिसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसा रहे है. पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि जो भी हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध काम करने वाला है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाने वाला है.

क्या है मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप)?: मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की अध्यक्षता मसरत आलम भट किया करता है. यह संगठन अपने राष्ट्रविरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए भी पहचाना जाता है. यह संगठन जम्मू और कश्मीर को भारत से स्वतंत्र करना चाह रहा है ताकि जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो सके और जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो पाए. इस संगठन के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए है. इसके नेता और सदस्य आतंकवादी का समर्थन करने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षाबलों पर लगातार पथराव सहित अन्य गतिविधियों में शामिल भी है. ये संगठन पाकिस्तान और उसके प्रोक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाता है. साथ ही अपनी गतिविधियों से देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था का अनादर भी कर रहा है.

प्रतिबंध मतलब क्या?: खबरों का कहना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट (UAPA) के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकवादी' घोषित कर सकती है. इसे ही आम बोलचाल की भाषा में 'प्रतिबंध' बोला जाता है. अगर किसी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकवादी' घोषित कर दिया जाता है या उस पर 'प्रतिबंध' लगाया जा रहा है, तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है. गृह मंत्रालय के अनुसार, इस समय देश में 42 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है यानी उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है. जिसमे कई खालिस्तानी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अलकायदा जैसे 42 संगठन शामिल हैं.

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