नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल मामले में अपने ही 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को स्थगित करने के संबंध में केंद्र को संबंधित पक्षकारों में पत्र वितरित करने की सोमवार को इजाजत दे दी है. केंद्र ने अपने पत्र में कहा है कि उसे पुनर्विचार याचिकाओं के मेरिट पर अपना जवाब दायर करने के लिए कुछ समय की जरुरत है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच के समक्ष केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमणियन ने इस मामले का जिक्र करते हुये पत्र वितरित करने की इजाजत मांगी. बेंच ने केंद्र को पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं समेत तमाम पक्षकारों में इसे वितरित करने की इजाजत दे दी. हालांकि, बेंच ने पुनर्विचार याचिकाओं पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई स्थगित करने के संबंध में अभी कुछ नहीं कहा है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण की पुनर्विचार याचिका मंगलवार को दोपहर CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सूचीबद्ध है. इसके साथ ही दो अन्य पुनर्विचार याचिकायें-आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह और वकील विनीत ढांडा- की भी मंगलवार के लिए सूचीबद्ध हैं.
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