चीनी मीलों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब दिसंबर तक कर सकेंगे 'शुगर एक्सपोर्ट'

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को मौजूदा चीनी वर्ष के लिए निर्धारित चीनी कोटा का अनिवार्य निर्यात पूरा करने के लिए अतिरिक्‍त तीन महीने का समय दिया है। खाद्य मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार के इस कदम के बाद चीनी मिलें दिसंबर, 2020 तक अपने निर्धारित कोटे का निर्यात कर सकेंगी। 2019-20 चीनी विपणन वर्ष (अक्‍टूबर से सितंबर) के लिए सरकार ने कोटा के तहत 60 लाख टन चीनी निर्यात की स्वीकृति दी थी, ताकि देश में उत्‍पादित अतिरिक्‍त चीनी को एक्सपोर्ट किया जा सके।

खाद्य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया है कि 60 लाख टन चीनी में से 57 लाख टन चीनी के लिए डील हो चुकी हैं। उन्‍होंने बताया कि मिलों ने 56 लाख टन चीनी को बंदरगाह के माध्यम से गंतव्‍य तक पहुंचा दिया है। उन्‍होंने कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के दौरान कुछ मिलों को एक्सपोर्ट में चुनौती का सामना करना पड़ा है। कुछ राज्‍यों में परिवहन पर बैन होने की वजह से ये मिलें अपना स्‍टॉक मिलों से बाहर नहीं निकाल सकी हैं।

सिंह ने आगे कहा कि ज्यादातर मिलों को महामारी के कारण लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए हमनें यह फैसला लिया है कि उन्‍हें अपने कोटा का निर्यात पूरा करने के लिए अतिरिक्‍त मोहलत दी जाए। इसलिए सरकार ने निर्यात अवधि को तीन महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया है। चीनी मिलें ईरान, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्‍लादेश जैसे देशों को चीनी का एक्सपोर्ट करती हैं।

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