नई दिल्ली: देश के सबसे रईस उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा से खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका पर केंद्र सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई है। यही नहीं इस मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी लगाई गई है। अब इस याचिका पर कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल, गृह मंत्रालय की ओर से मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा दी गई थी। इसके खिलाफ त्रिपुरा उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
अब गृह मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा है कि इस प्रकार की अर्जी पर उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अंबानी त्रिपुरा के निवासी नहीं हैं। याचिकाकर्ता का ठिकाना भी संदिग्ध माना गया है। गृह मंत्रलय ने यह भी बताया है कि सुरक्षा के एवज में धनराशि ली जाती है। इसमें जनता के पैसे के इस्तेमाल का दावा नहीं किया जा सकता। इससे पहले त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नोटिस में कहा गया था कि सरकार बताए कि मुंबई में अंबानी परिवार को किस प्रकार से सुरक्षा का खतरा है, जिसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही साथ आदेश में यह भी लिखा गया था कि गृह मंत्रालय की तरफ से कोई अफसर भी अदालत में मौजूद रहे।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया था। इसमें गृह मंत्रालय को एक फाइल तैयार करके यह बताने के लिए कहा गया था कि वह मुकेश अंबानी और उनके परिवार को किस तरह का खतरा है, जिसके कारण उनको गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है।
देश में हो रही हिंसा और यहाँ केंद्र को अंबानी परिवार की चिंता! सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
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