नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में हिंसक हालात होने पर सरकार तनाव में है। केंद्र सरकार इस स्थिति का सामना करने में लगी है। सरकार विचार कर रही है कि आखिर किस तरह से घाटी में शांति बहाली का प्रयास किया जाए। राज्य में राज्यपाल शासन लगाने का निर्णय किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो फिर राज्य की स्थिति सुरक्षाबलों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को सुधारने हेतु राज्य में पीडीपी-बीजेपी सरकार को जवाबदारी दी थी मगर राज्य में जिस तरह के हालात है उसे देखते हुए केंद्र अधिक इंतजार नहीं करना चाहता है।
मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली में आ जाने के बाद केंद्र सरकार अपना निर्णय करने की तैयारी में है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अशांति कायम है उसे रहते हुए करीब 50 दिन के उपर का समय हो जाएगा। गौरतलब है कि कानून व्यवस्था राज्य का मसला है व राज्य सरकार अपनी ओर से कई तरह के प्रयास करने में लगी है।
केंद्र सरकार भी इस तरह के कदमों पर ध्यान रखे हुए हैं। मगर अब केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाली हो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जब की जाएगी तो राज्य सरकार के प्रयासों की समीक्षा भी होगी। केंद्र सरकार इस समीक्षा के बाद ही अपना कोई कदम उठाएगा।