मूडीज रिपोर्ट को लेकर सामने आई सरकार

नई दिल्ली : हाल ही में सरकार के द्वारा वैश्विक साख निर्धारक एजेंसी मूडीज की एक रिपोर्ट को ख़ारिज किया गया है. सरकार का कहना है कि यह रिपोर्ट कंपनी के ही एक विश्लेषक की निजी राय थी लेकिन मीडिया के द्वारा इसे भारत पर मूडीज की एक टिप्पणी के रूप में पेश किया गया था. इस मामले में यह कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को मीडिया ने अपने आधार को ध्यान में रखते हुए ही पेश किया है.

गौरतलब है कि इस मामले में कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमे यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाजपा के सदस्यों पर घरेलू और वैश्विक विश्वसनीयता के संकट को दूर किये जाने को लेकर प्रतिबंध लगाना चाहिए. लेकिन इस मामले को देखते हुए सामने आई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जहाँ मूडीज एनालिटिक्स एक डेटा और विश्लेषण कंपनी है वहीँ मूडीज इनवेस्टर सर्विस रेटिंग सर्विस देने का काम करती है.

लेकिन मीडिया के कुछेक तबके को इन दोनों के बीच का अंतर भी नहीं पता है. साथ ही इस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि मीडिया के द्वारा अपने पाठकों को भी इन दोनों के बीच का अंतर नही समझाया गया है. इन्होने मूडीज एनालिटिक्स के एक कनिष्ठ एसोसिएट अर्थशास्त्री की राय को कुछ इस तरह से सबके सामने रखा गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे वह मूडीज एनालिटिक्स की राय हो. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि मीडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए.