नई दिल्ली: इटली के दो नौसैनिकों द्वारा केरल के मछुआरों का क़त्ल करने के मामले में शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने बड़ी टिप्पणी की. केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को बंद करने का आग्रह किया गया था, जबकि शीर्ष अदालत ने इससे इनकार कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वो परिवार का पक्ष सुने बगैर ये केस बंद नहीं करेंगे. साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि इटली ने भारत को आरोपियों पर मुकदमा चलाने का भरोसा दिया है.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस मामले में परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, हम पीड़ितों के परिवार को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे. अब शीर्ष अदालत ने SG को आदेश दिया है कि वो एक सप्ताह के अंदर परिवार को इस मामले में शामिल करें और फिर नया आवेदन लेकर आएं. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने पहले कहा था कि क्रिमिनल अदालत में ये मामला चलेगा, पीड़ित परिवार भी वहां पर पक्षकार है. ऐसे में पहले वहां जाइए, फिर शीर्ष अदालत आइए.
SG की तरफ से अदालत को बताया गया है कि इटली सरकार ने भारत को पत्र लिखकर आरोपी नौसैनिकों पर कार्रवाई करने की बात कही है और क्रिमिनल केस चलाने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही है. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि मुआवजा देना उचित है और पहले आप चेक लेकर यहां आएंगे, उसके बाद ही कोर्ट मामले को बंद करेगा.
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