बाल्मीकि समाज को SC का दर्जा देगी मोदी सरकार ! जल्द हो सकता है ऐलान

श्रीनगर: केंद्र की मोदी सरकार, जम्मू-कश्मीर में 'बाल्मीकि' समाज को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है। यह खबर ऐसे वक़्त में सामने आई है, जब जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने की अटकलें लग रही हैं। बता दें कि 'वाल्मीकि' नाम का एक समुदाय तो पहले से ही इस सूची में शामिल है, जिससे इस समुदाय (बाल्मीकि) का नाम मिलता-जुलता है। दोनों के बीच केवल वर्तनी में ही मामूली भिन्नता पाई जाती है। साथ ही दलित समूह के रूप में पहचान से संबंधित सख्त प्रावधानों के कारण, बाल्मीकि लोग SC लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिससे उन्हें आरक्षण और अन्य लाभ नहीं मिल पाता है।

प्रस्ताव के अनुसार, मोदी सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बाल्मीकि समाज को SC लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट (NCSC) के पास उसकी राय जानने के लिए पहुंचाया जाएगा। इसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। यहां हरी झंडी मिलने के बाद यह प्रस्ताव, संसद के पटल पर रखा जाएगा।

कौन है बाल्मीकि समाज ?

बता दें कि वाल्मीकि/बाल्मीकि विवाद कोई आज का नहीं है। इसे लेकर पहले से ही पूरे देश में दलितों के बीच बहस होती रही है। हालांकि, बाल्मीकियों की पहचान दलित के रूप में ही है। जानकार बताते हैं कि 1957-58 के आसपास, पंजाब के कुछ परिवार जम्मू आ बसे थे। यह प्रमुख रूप से ऐसा समूह है, जो वर्तनी भिन्नता वाले समुदाय का हिस्सा है। इन लोगों को SC लिस्ट में शामिल करने की मांग काफी समय से उठती रही है।

बता दें कि, मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहाड़ियों को भी SC का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है। गुज्जर और बक्करवाल समुदाय के लोग केंद्र सरकार के इस कदम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने हाल में कहा कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को आरक्षण प्रदान करने से गुज्जर व बक्करवाल समुदायों के आरक्षण कोटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि, 'कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए समुदायों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि गुज्जरों, बक्करवालों, गद्दियों और सिप्पियों के आरक्षण कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'

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