नई दिल्ली: केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी में एक करोड़ मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से तक़रीबन 30 लाख मकान बन चुके हैं और 57 लाख मकान निर्माणाधीन हैं। पुरी ने यहां अपने कार्यालय में प्रेस वालों को जानकारी देते हुए बताया है कि देश के शहरी इलाकों में अनुमानित एक करोड 12 लाख घरों की मांग हैं, जिसमें से एक करोड़ सस्ते मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
पूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी विश्व में सबसे बड़ी आवासीय योजना है जिसमें गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने आंकड़ों के हवाले से जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत 5.8 लाख वरिष्ठ नागरिक, दो लाख निर्माण मजदूर, 1.5 लाख घरेलू कामगार, 1.5 लाख शिल्पकार, 0.63 दिव्यांगजन, 770 किन्नर और 500 कुष्ठ रोगियों को भी शामिल किया गया है।
पूरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण इस योजना का मुख्य अंग है और घर का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य या संयुक्त रुप से ही होगा।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आवासीय क्षेत्र को काफी बल मिला है। इस योजना के जरिए आवासीय क्षेत्र में अभी तक 5.70 लाख करोड रुपए का निवेश किया गया है जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 1.6 लाख करोड़ रुपए हैं।
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