कोरोना काल में आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने की आवश्यकता है. इसी काम को पूरा करने के लिए सरकार सार्वजनिक कंपनियों को खर्च करने का कह रही है. चालू वित्त वर्ष में देश की 23 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 1,65,510 करोड़ है. समझा जा रहा है कि सार्वजनिक कंपनियों की तरफ से अपने पूंजीगत खर्च के लक्ष्य को पूरा करने से आर्थिक विकास का पहिया तेज घुमाने में काफी मदद मिलेगी.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को इस संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के सीएमडी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की. वित्त मंत्री के साथ इस वर्चुअल बैठक में सभी 23 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के सीएमडी ने हिस्सा लिया. मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बैठक में वित्त मंत्री ने केंद्रीय कंपनियों द्वारा अब तक किए गए पूंजीगत खर्च की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को कोविड19 से उबरने में मदद मिलेगी. उन्होंने इन कंपनियों को समय पर अपने पूंजीगत खर्च के लिए भी प्रेरित किया.
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वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग की खास रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें बताया गया है, कि बिजली व पेट्रोल की खपत से अर्थव्यवस्था तेजी हुई है. ई-वे बिल में बढ़ोतरी भी इस बात के संकेत दे रहे है. रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की खपत इस साल अप्रैल में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 24 फीसद कम थी जो मई में 15.2 फीसद के स्तर पर आ गई. इस साल एक जून से 28 जून के दौरान बिजली की खपत में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले सिर्फ 11.3 फीसद की गिरावट रही.
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