नई दिल्ली : एक साल में सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा.यह बात केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम के सत्यापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताई.
गौरतलब है कि इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के सत्यापन के लिए क्या तरीका है, इसके बारे में दो हफ्ते जानकारी दी जाए. तभी सरकार ने यह बात बताते हुए कहा कि एक साल में सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा. देश में 90 फीसदी सिम प्री पेड हैं लेकिन अब ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके.
बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान न हो तो यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है. सरकार को जल्द ही पहचान करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, वहीं केंद्र ने कहा था कि इस मामले में उसे हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया था.
स्मरण रहे कि सुप्रीम कोर्ट NGO लोकनीति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार और ट्राई को ये निर्देश दिए जाएं कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पता और सभी डिटेल उपलब्ध हों. कोई भी मोबाइल सिम बिना सत्यापन के न दी जाए.
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