पंजाब के वित्‍तमंत्री 'मनप्रीत बादल' ने केंद्रीय ऋण पर उठाए सवाल, जानिए पूरा मामला

पंजाब सरकार के वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि केंद्र सराकर पंजाब के 31 हजार करोड़ रुपये के फूड अकाउंट पर ब्याज की राशि ज्यादा ले रहा है. उन्होंने इसमें डेढ़ फीसद कटौती किए जाने की मांग की है. अपने बयान में उन्होंने कहा कि वह इस मामले को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पास उठाएंगे. केंद्र सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये के इस विवाद पर 18,500 करोड़ का ब्याज लगाया गया है.

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अपने बयान में मनप्रीत ने कहा कि देश के अनाज भंडारों को भरने के लिए पंजाब जो कैश क्रेडिट लिमिट लेता है उसका केंद्रीय एजेंसियों के साथ खाते के मिलान का सालों से विवाद चल रहा है. केंद्र सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये के इस विवाद पर 18,500 करोड़ का ब्याज लगाया हुआ है. अब इसे लांग लोन में कन्वर्ट करके इस पर 8.50 फीसद ब्याज लेने की शर्तें लगा दी हैं, जबकि राज्य  सरकार अपनी जरूरतों के लिए जो बांड जारी करती है उस कर्ज पर ब्याज मात्र 7 फीसद है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्होने कहा कि ऐसे में हमसे 1.5 फीसद ज्यादा ब्याज उस कर्ज पर क्यों लिया जा रहा है जिसके मूल से डेढ़ गुणा ब्याज सरकार पहले ही ले चुकी है. मनप्रीत ने कहा कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जब बाजार में कर्ज की दर कम है तो स्टेट पर ज्यादा बोझ क्यों डाला गया है? उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार की बात केंद्र सरकार मान लेती है तो पंजाब को 45 करोड़ सालाना की बचत होगी जो किसी भी वेल्फेयर योजना में लगाए जा सकते हैं.काबिले गौर है कि 31 हजार करोड़ रुपये की फाइल फिर से खुलवाने का मामला पंजाब सरकार ने 15वें वित्त आयोग के पास भी उठाया था. इस पर नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र के नेतृत्व में कमेटी का आयोग ने गठन कर दिया. पता चला है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वित्त आयोग को सौंप दी है और इसमें राज्य सरकार को 6100 करोड़ की राहत दी गई है.

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