चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण टला, अब इस तारीख को हलफ उठाएंगे आंध्र के CM

गुंटूर: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण 12 जून तक टाल दिया गया है।  पहले, उनके 9 जून को शपथ लेने की उम्मीद थी। शनिवार (8 जून) को नरेंद्र मोदी द्वारा रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के कारण तिथि में बदलाव किया गया। पीएम मोदी ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया और शाम को होने वाले शपथ समारोह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना पत्र सौंप दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनसे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया।

चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की लगातार तीसरी जीत में किंगमेकर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के पक्ष में लहर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि विपक्षी नेतृत्व वाले भारतीय ब्लॉक के शानदार प्रदर्शन के सामने भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद TDP प्रमुख को अपने पक्ष में लाने के लिए INDIA ब्लॉक द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच, चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के साथ "दृढ़ता से बने रहने" के अपने फैसले की पुष्टि की। 

TDP ने आंध्र प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए जगन मोहन रेड्डी की YSRCP को बाहर कर दिया, जो विधानसभा चुनावों में केवल 11 सीटों पर सिमट गई थी। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के नतीजों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और नई सरकार के गठन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। यह मोदी 2.0 कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक थी। बाद में शाम को, पीएम मोदी ने सरकार गठन के विवरण पर विचार-विमर्श करने के लिए एनडीए की बैठक की अध्यक्षता की।

सूत्रों ने बताया है कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र में नई सरकार में लोकसभा अध्यक्ष का पद चाह रहे हैं। यह भी माना जाता है कि TDP सुप्रीमो सात से आठ कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। इनमें सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, आईटी और संचार, शिक्षा और वित्त (MoS) शामिल हैं।

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