रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में बड़े अहम फैसले लिए गए है। जी दरअसल इन फैसलों में यह भी कहा गया कि 'प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की क्लास 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है।' इसी के साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने के बारे में कहा गया है। कहा जा रहा है इस दौरान कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन भी करने के बारे में भी कहा गया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में और भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं। यह निर्णय भी लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 'राजीव नगर आवास योजना' का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को एक रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। कहा जा रहा है इस योजना के तहत ही राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत गोठान समिति को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में भी अहम निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय के तहत प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर की राशि 10 रुपये में से गोबर (2।5 किग्रा) क्रय की लागत राशि 5 रुपये संबंधित गोठान समित को दिया जाएगा। इन सभी के अलावा छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राइट ऑफ वे) की नीति-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया।
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