जालना: महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। यहां मनोज जारांगे आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच सोमवार को शिंदे सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के पश्चात् एकनाथ शिंदे ने ऐलान करते हुए कहा कि जालना सहित पूरे प्रदेश में मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे।
सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है कि मनोज जारांगे पाटिल को अपनी भूख हड़ताल समाप्त करनी चाहिए क्योंकि सरकार मराठा आरक्षण की मांगों पर निरंतर काम कर रही है। सीएम शिंदे ने बताया कि मराठा आरक्षण को लेकर हम एक कमेटी बनाएंगे। सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई है। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनने वाली इस समिति में उनके डेलीगेशन के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मराठा आंदोलन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार पाए गए अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। सीएम ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सहमति बनी है। इसके लिए किसी अन्य समुदाय के कोटा को नहीं छेड़ा जाएगा।
वही इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि प्रदेश सरकार मराठा समुदाय को पुख्ता तरीके से आरक्षण देना चाहती है, जो कानून की कसौटी पर खरा उतरे, मगर इसके लिए हड़बड़ी में फैसला नहीं लिया जाएगा। वहीं उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि सरकार बैठक में इस बारे में व्यापक आम-सहमति बनाने की कोशिश करेगी कि मराठाओं तथा अन्य समुदायों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर कैसे आगे बढ़ा जाए।
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