नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम और AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था।
अदालत में दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप पत्र में कहा था कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी। उसने यह भी कहा था कि AAP शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। राजघाट, हनुमान मंदिर और पार्टी नेताओं से मिलने के पश्चात् मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। वहीं इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा था, जिसमें उनके स्वास्थ्य एवं उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मिलित होने देने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में ED याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता है।
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