जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद आई CM नीतीश और लालू यादव की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?

जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद आई CM नीतीश और लालू यादव की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?
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पटना: बिहार में नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 36 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा, 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 19 प्रतिशत से थोड़ी अधिक अनुसूचित जाति तथा 1.68 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। वहीं रिपोर्ट जारी होने के पश्चात् सीएम नीतीश कुमार एवं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इस प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर जल्द ही विधानसभा में जानकारी दी जाएगी। नीतीश ने ट्वीट कर कहा, "जिन दलों ने इसका समर्थन किया था, उन्हीं नौ दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के नतीजों से उन्हें अवगत कराया जाएगा।"  

नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था।  सीएम नीतीश ने कहा, "बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से फैसला लिया गया था कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 02-06-2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न केवल जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश ने कहा, "बिहार में  कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर जल्द ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के नतीजों से उन्हें अवगत कराया जाएगा।"

वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। लालू यादव ने कहा, "ये आंकडे वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास तथा तरक़्क़ी के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नज़ीर पेश करेंगे।" लालू यादव ने कहा, "सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि प्रदेश के संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवायेंगे तथा दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को सता से बेदखल करेंगे।"

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