कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई विकट स्थिति पर पैनी निगाह रख रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय. मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव व तेजतर्रार अधिकारियों में शुमार किये जाने वाले संजय प्रसाद के कार्यालय से सांसदों, विधायकों और महापौरों से निरंतर बात कर कोविड-19 से संघर्ष में राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का जायजा लिया जा रहा है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि खाद्यान्न किट को बांटने से लेकर राशन के वितरण तक, कम्युनिटी किचन के संचालन से लेकर लंच पैकटों के जरूरतमंदों तक पहुंचने तक, आश्रय स्थलों की स्थिति से लेकर लाकडाउन के पालन तक, प्रवासी श्रमिकों की उत्तर प्रदेश वापसी व उसके पश्चात निर्धारित मानकों के आधार पर उनके चिकित्सकीय परीक्षण व क्वारंटाइन आदि के संबंध में जनप्रतिनिधियों से उनके विचार और फीडबैक तक को लगातार प्राप्त किया जा रहा है.
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इसके अलावा जन प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करने का कार्य सिर्फ उनके कार्यालय के लोग ही नहीं बल्कि प्रमुख सचिव संजय प्रसाद खुद भी कर रहे हैं. प्राप्त फीडबैक में चिन्हित समस्याओं को समाधान हेतु जिला अधिकारियों से साझा किया जाता है. यह क्रम निरंतर चलता है. कुछ जन प्रतिनिधियों की प्रशासन द्वारा उपेक्षा किए जाने की शिकायतों के बीच ऐसे प्रयास, प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के मध्य सेतु का कार्य कर रहे हैं.
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