CM शिवराज का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में कन्या को मिलेंगे 51 हजार रुपये

भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत निर्धन कन्याओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को 49 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया जाएगा। सीएम चौहान ने लगभग 160 किलोमीटर दूर देवास जिले के सोनकच्छ कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम के चलते यह ऐलान किया। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस वर्ष के आखिर तक होने वाले हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है। 

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत समाज के निर्धन तबके की लड़कियों के विवाह के लिए 49 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। इसे अब बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष मार्च में आरम्भ की गई महत्वाकांक्षी 'लाडली बहना योजना' के तहत 10 जून से पात्र लाभार्थियों के बैंक एकाउंट्स में प्रत्येक महीने एक हजार रुपये जमा किए जाएंगे। वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने ऐलान किया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह निर्धन महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की मुख्य योजना 'लाडली लक्ष्मी योजना' का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से 44.90 लाख बेटियां 'लखपति' बन गई हैं। 

वही इस योजना के तहत लड़की के जन्म के वक़्त उसके नाम पर 1.18 लाख रुपये का भुगतान का आश्वासन देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा रकम का भुगतान लड़की द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तर पार करने के पश्चात् उसके 21 वर्ष की होने तक किया जाता है। एक अफसर ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में प्रदेश में आरम्भ की गई तथा देश के 6 प्रदेशों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं गोवा द्वारा इसका अनुकरण किया गया है। आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है तथा शिक्षकों एवं पुलिस आरक्षी की भर्ती में उनके लिए पद आरक्षित किए हैं। उन्होंने कहा, 'हमने उन्हें सशक्त बनाने के लिए संपत्ति पंजीकरण के लिए भुगतान किये जाने वाले स्टांप शुल्क में भी छूट दिया है।

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