कोयला खदानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू, राज्य सरकारों को मिलेगा करोड़ों का राजस्व

भुवनेश्वर: कोयले की नीलामी के पिछले दौर में निवेशकों द्वारा रूचि नहीं दिखाए जाने के बाद केंद्र सरकार अब जल्द ही छह खानों के आवंटन को लेकर विचार कर रही है. कोयला मंत्रालय ने गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए भाग आठ, नौ व 10 के तहत 27 कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही बिजली, लोहा व इस्पात क्षेत्र में भाग छह, सात, आठ व नौ के तहत 15 कोयला खानों के लिए आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई है.

एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नीलामी प्रक्रिया में गारे पाल्मा चतुर्थ-1 को छोड़कर सभी खदानों की पास बोली लगाने वालों की अनुशंसा केन्द्र सरकार द्वारा की गई है. तदनुसार, मध्य प्रदेश में बिक्रम खदान के आवंटन की प्रक्रिया बिरला कॉर्पोरेशन के लिए शुरू हुई है. कंपनी ने 154 रुपये प्रति टन कोयले की मूल्य उद्धृत की, जो राज्य सरकार को 30 वर्षों के लिए 166.32 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करेगी.

ओडिशा के जामखानी ब्लॉक को वेदांता को आवंटित किया जा रहा है, जो 1674 रुपये प्रति टन कोयले की दर से राज्य सरकार को 13,057 करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करेगी. आवंटन प्रक्रिया में 15 में से छह कोयला खदानों के संबंध में अर्जियां प्राप्त हुईं थीं. आवंटन प्रक्रियाओं में मिले आवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर ये छह कोयला खदानें आवंटन के लिए विचाराधीन हैं. 

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