गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मुख्य रूप से कांग्रेस को वोट दिया, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा की गई विकास पहलों को नजरअंदाज किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह समुदाय असम में एकमात्र समूह है जो सांप्रदायिक गतिविधियों में लिप्त है।

यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विजयी उम्मीदवारों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सरमा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल डाले गए मतों में से लगभग 47 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 39 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। उन्होंने दावा किया, "कांग्रेस का 39 प्रतिशत वोट शेयर पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैला है। इसका पचास प्रतिशत हिस्सा 21 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है। इन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भाजपा को केवल 3 प्रतिशत वोट मिले।"

मुख्यमंत्री ने किसी खास समूह का नाम लिए बिना कहा, "इससे साबित होता है कि हिंदू सांप्रदायिकता में शामिल नहीं हैं। अगर असम में सांप्रदायिकता है, तो यह सिर्फ़ एक समुदाय, एक धर्म से है। कोई दूसरा धर्म ऐसा नहीं करता।" सरमा ने बताया कि कुछ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद वे लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट देते हैं। उन्होंने कहा, "इसके विपरीत, हालांकि भाजपा असमिया लोगों और आदिवासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन इन समुदायों ने भगवा पार्टी का सार्वभौमिक रूप से समर्थन नहीं किया है।"

उन्होंने कहा, "करीमगंज को छोड़कर, अगर हम बांग्लादेशी मूल के लोगों के मुख्य निवास वाले क्षेत्रों पर विचार करें, तो 99 प्रतिशत वोट कांग्रेस को गए।" सरमा ने दावा किया, "वे (अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य) प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए घरों में रह सकते हैं, मोदी द्वारा प्रदान की गई बिजली और स्वच्छता सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, तो वे कांग्रेस को चुनते हैं।"

उन्होंने अपनी चिंता दोहराई कि बांग्लादेशी मूल के समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया है, जिसका उद्देश्य "अगले 10 वर्षों में राज्य पर नियंत्रण करना है।" सरमा ने समुदाय के सदस्यों पर बारपेटा के एक गांव लखीमपुर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने और कोकराझार में जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जबकि उस समय भाजपा सरकार आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कारण निष्क्रिय मानी जा रही थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "जब भाजपा सरकार सत्ता में नहीं होगी, तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि ऐसी कितनी घटनाएं होंगी।"

भाजपा और उसके सहयोगियों की चुनावी सफलता पर प्रकाश डालते हुए, सरमा ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 92 में जीत हासिल की, जो राज्य में किसी भी सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने कहा, "इस बार, हमें 47 प्रतिशत वोट मिले। हमारा लक्ष्य 2026 के राज्य चुनावों में 50 प्रतिशत वोट हासिल करना होगा।" सरमा ने दोहराया कि भाजपा राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और उन क्षेत्रों में चुनावी नतीजों की परवाह किए बिना सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

स्वर्ण मंदिर में 'योग' करने पर SGPC ने दलित युवती पर दर्ज कराई FIR, सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद

क्या GST ने सचमुच खाली कर दी आम आदमी की जेब ? आरोपों से नहीं, आंकड़ों से जानिए सच

केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानिए उत्तर भारत में कहाँ तक पहुंचा मानसून