मध्य प्रदेश में बसों को लेकर अब भी है असमंजस, टैक्स माफी पर अड़े

भोपाल : लॉकडाउन के वजह से सड़कों पर बस और सिटी वैन दौड़ना बंद हो गई थी. लेकिन अब स्तिथि को देखते हुए अनुमति दी जा रही है. शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार ने बसों का संचालन करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने भोपाल सहित सभी जिलों में यात्री बसों का संचालन सामान्य रूप से कराने के लिए परिवहन आयुक्त समेत समस्त जिला कलेक्टर व पुलिस प्रशासन को निर्देशित कर दिया है. आदेश के अनुसार अभी सिर्फ प्रदेश में ही यात्री बसों का संचालन किया जाएगा. अंतरराज्जीय मार्गों पर बसें चलाने की अनुमति नहीं दी गई है.
 
दूसरी तरफ, गृह विभाग के आदेश का पालन करने से बस संचालकों ने मना कर दिया है. इस संबंध में मप्र प्राइम रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कहा है कि जब तक शासन द्वारा अप्रैल से सितंबर तक (कुल छह महीने) का टैक्स माफ नहीं कर दिया जाता तब तक प्रदेश भर में 35 हजार बसों के पहिए थमे ही रहेंगे. सोमवार को भोपाल में बैठक कर सभी संचालकों की सहमति से अंतिम निर्णय लेंगे. वहीं बस संचालक सुरेंद्र तनवानी ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक हम बसें नहीं चलाएंगे.

आपको बता दें की मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद सरकार बसों का संचालन शुरू करने के लिए टैक्स माफी, किराया बढ़ाने पर अड़े बस संचालकों को देखते हुए कुछ नीतिगत निर्णय ले सकती है. शासन ने 14 जून को भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभागों में 50 फीसद यात्रियों को बैठा कर बसों का संचालन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन टैक्स माफी की मांग पर अड़े बस संचालकों ने बसों का संचालन अभी तक शुरू नहीं किया है.  

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