NEET परीक्षा विवाद में कांग्रेस की एंट्री, जयराम रमेश ने उठाए कई सवाल

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) में अनियमितताओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और एनसीईआरटी की आलोचना की और निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई।

सोशल मीडिया पोस्ट में जयराम ने कहा, "मैं 2014 से 2019 के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति का सदस्य था और मुझे NEET के लिए व्यापक समर्थन याद है। लेकिन ऐसे सांसद थे, खासकर तमिलनाडु से, जिन्होंने चिंता जताई थी कि NEET सीबीएसई छात्रों को विशेषाधिकार देगा और गैर-सीबीएसई स्कूलों से आने वाले युवाओं को नुकसान पहुंचाएगा।" जयराम ने कहा, "मुझे लगता है कि अब सीबीएसई मुद्दे का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्या एनईईटी भेदभावपूर्ण है? क्या गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को अवसरों से वंचित किया जा रहा है? महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी एनईईटी के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ईमानदारी और एनईईटी के डिजाइन और संचालन के तरीके पर भी गंभीर सवाल हैं। एनसीईआरटी ने पिछले दशक में खुद ही सारी व्यावसायिकता खो दी है।"

कांग्रेस नेता ने उम्मीद जताई कि संसद की नवगठित स्थायी समितियां NEET, NTA और NCERT की व्यापक समीक्षा को प्राथमिकता देंगी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा, "उम्मीद है कि नई स्थायी समितियां, जब उनका गठन होगा, तो NEET, NTA और NCERT की गहन समीक्षा करेंगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।" इस बीच, देशभर में छात्रों ने 204 NEET-UG परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कथित पेपर लीक और 5 मई को हुई परीक्षा के दौरान ग्रेस मार्क्स के आवंटन को लेकर चिंताओं से उपजा था, जिसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने लगभग 24 लाख छात्रों के लिए 4,750 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया था।

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट-यूजी परीक्षा में "ग्रेस मार्क्स" पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इन उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा और 30 जून से पहले नतीजे घोषित किए जाएंगे। एनटीए ने कहा, "परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी और 30 जून से पहले नतीजे घोषित किए जाएंगे।" शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर कर नीट-यूजी 2024 के परिणाम वापस लेने और परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था।

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