चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का पहला पूर्णकालिक सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अब तक विधानसभा में अपना नेता नहीं चुन पाई है, जबकि चुनाव के नतीजे आए हुए 45 दिन से ज्यादा हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति न होने से यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस इस पद पर फैसला करने में इतनी देरी क्यों कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष का काम विधानसभा में विपक्षी विधायकों को एकजुट रखना और सरकार को बड़े मुद्दों पर घेरना होता है। कांग्रेस में इस पद को लेकर कोई निर्णय न कर पाने की एक बड़ी वजह चुनावी हार के झटके से उबर न पाना माना जा रहा है। पार्टी का मानना है कि कुछ बूथों पर मतदान और ईवीएम की वजह से उसके उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। इसके लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के हरीश चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। रिपोर्ट अभी कांग्रेस हाईकमान को नहीं सौंपी गई है।
कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय करने पर भी विवाद हो रहा है। कांग्रेस के 37 विधायकों में से 31 विधायक भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थक हैं। हुड्डा गुट इस पद पर अपने करीबी को देखना चाहता है, जबकि वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला किसी अन्य नाम को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों में व्यस्त है, जिस वजह से इस निर्णय में देरी हो रही है।
जातीय समीकरण भी इस फैसले में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा में जाट और दलित समुदाय का प्रभाव है, और कांग्रेस इन्हीं समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। पिछली बार दलित समुदाय के उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष और जाट समुदाय के भूपिंदर सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इस बार भी इस समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है। उदयभान विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, जिससे उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में है।
कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण आंतरिक गुटबाजी को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर बढ़त के बावजूद कांग्रेस हालिया विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर सिमट गई। पार्टी के अंदरूनी झगड़ों के कारण कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जानकारों का मानना है कि हरियाणा का चुनाव जाट बनाम गैर-जाट का रूप ले लिया था, जिससे कांग्रेस का दलित वोटबैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया।
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