कांग्रेस नेता का भाजपा मंत्री पर बड़ा आरोप, कहा- ' उन्होंने वोट दिलाने के लिए 25 लाख का ऑफर दिया'

भोपाल: मंगलवार को कांग्रेस ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं को पैसे का लालच देने का आरोप लगाया। साथ ही मंत्री को उन्हें बर्खास्त करने तथा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने यह भी दावा किया कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा शिकायत करने के पश्चात चुनाव आयोग ने राजपूत पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त खबर के अनुसार, प्रेस कांफ्रेंस के चलते ओझा ने एक वीडियो चलाया, जिसमें कथित तौर पर सुरखी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक गोविंद सिंह राजपूत पार्टी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वह बीजेपी को ज्यादा वोट दिलाने वाले बूथ प्रभारियों को 25 लाख रुपये का पुरस्कार देंगे।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है तथा बीजेपी के नेता जो जानते हैं कि वे चुनाव हारने वाले हैं, निरंतर कदाचार में लगे हुए हैं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओझा ने वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह कथित तौर पर कह रहे हैं कि वह उन बूथों के प्रभारियों को 51,000 रुपये देंगे, जहां कांग्रेस को कोई वोट नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि राजपूत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी थे। ओझा ने आरोप लगाया कि सिंधिया सड़कों पर उतरने और लोगों के लिए लड़ने की बात करते हैं मगर उनके नजदीकी लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं तथा "वोट खरीदने" की बात कर रहे हैं। 

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप सिंह बघेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 और आईपीसी की धारा 178 के तहत FIR दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय तथा गोविंद सिंह राजपूत जैसे भ्रष्ट गतिविधियों में सम्मिलित भाजपा के मंत्रियों तथा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम राज्यपाल से अपील करते हैं कि वे गोविंद सिंह राजपूत को तुरंत बर्खास्त करें। हम मांग करते हैं कि उन्हें (ऐसे बीजेपी प्रत्याशियों को) चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए तथा उनकी संपत्ति की जांच की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया है। 

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