नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मसले पर दिए गए बयान पर कांग्रेस, मोदी सरकार पर हमलावर है. ट्रंप के बयान को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया है. कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी को इस मुद्दे पर खुद जवाब देना चाहिए. इसी बीच जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है. गृह मंत्रालय ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 अस्थाई है.
दरअसल, कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भारत ने सिरे से नकार दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है. इतना ही नहीं व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान में कश्मीर का कोई उल्लेख तक नहीं है. पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति में कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी.
भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई है. जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह जब राज्य को भारतीय गणराज्य में विलय कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' नाम के दस्तावेज पर साइन किए थे. धारा 370 इसी के अंतर्गत आता है. इसके प्रावधानों को शेख अब्दुल्ला ने तैयार किया था, जिन्हें उस समय हरि सिंह और तत्कालीन भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू ने राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था.
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