नई दिल्ली: आज, 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का दृश्य दिखाया गया है। यह सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बगैर नाम लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया।
हाथ में संविधान लेकर उसका मजाक बनाने वाले राहुल गाँधी और INDI के नेताओ को अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा जी का ताबड़तोड़ जवाब... pic.twitter.com/tiefRrkrFG
— Hardik Bhavsar (@Bitt2DA) August 31, 2024
मनन कुमार मिश्रा ने राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण को लेकर फैलाए गए भय के प्रति कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के संविधान, आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। उनका कहना था कि संविधान और आरक्षण सुरक्षित हैं और इन्हें देश के माननीय प्रधानमंत्री और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के हाथों में पूरी सुरक्षा मिली हुई है। बार काउंसिल के चेयरमैन, मनन मिश्रा ने कहा कि अशिक्षित या अनजान लोगों को चुनावी लाभ के लिए गुमराह करना देश की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने संविधान को मजाक में न बदलने पर जोर दिया।इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जमकर शेयर किया, और राहुल गांधी पर निशाना साधा।
बार काउंसिल के चेयरमैन, मनन मिश्रा ने कहा कि अशिक्षित या अनजान लोगों को चुनावी लाभ के लिए गुमराह करना देश की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। उन्होंने संविधान को मजाक में न बदलने पर जोर दिया। ऐसा लगता है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं, जो अक्सर… pic.twitter.com/yeiQCNDXhX
— Abhimanyu Sharma (@_Abhhimanyu) August 31, 2024
दरअसल, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह दावा किया था कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई, तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। विपक्ष ने इन फर्जी दावों से कुछ वोटों का फायदा भी उठाया। लेकिन चुनाव के बाद मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई, और आरक्षण और संविधान को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का यह बयान राहुल गांधी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जो लगातार यह कहते रहे हैं कि संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र खतरे में हैं।
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