नई दिल्ली: हाल ही में अनधिकृत कॉलोनियों में पीएम मोदी के होर्डिंग लगने के बाद प्रारम्भ हुआ सियासी संग्राम अब सीधे तौर पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच देखने को मिल रहा है. दोनों ही नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टैग करते हुए बहस जारी है. मंगलवार को इस सोशल वार में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कूद पड़े तो आप के कई कई बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाला.
वहीं यह पता चला है कि सिसोदिया बार- बार ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं हरदीप पुरी सर, दो शब्द में बता दीजिए, अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, हां या नहीं? इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पहले आप बताओ, लेआउट प्लान के लिए फायर एनओसी में कितने साल लगेंगे? बहरहाल भाजपा और आप के नेताओं के बीच इस बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर अन्य लोग भी आगे आए और किसी ने दिल्ली तो किसी ने केंद्र पर निशाना साधा.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि बीते रविवार यानी 29 दिसंबर 2019 को सोशल मीडिया पर दिल्ली की कुछ अनधिकृत कॉलोनियों में लगे पीएम मोदी के होर्डिंग वायरल हुए. इस पर सोमवार को हुई प्रेस कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट ही कह रही है कि कॉलोनी या घर नियमित नहीं होंगे. सीएम के इसी बयान के बाद से भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं तक की टिप्पणियां सामने आने लगीं.
सोमवार रात 8.15 बजे शुरू हुई बहस: जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सोमवार रात 8 बजकर 15 मिनट पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, अभी तक हरदीप पुरी सर का जवाब नहीं आया. सर! आप सरकारी दस्तावेज में अपनी वेबसाइट पर कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियां या उनकी संपत्तियों का नियमितीकरण नहीं है. यह बात सच है या झूठ...कॉलोनियां नियमित होंगी या नहीं? हां या ना? बस इतना बता दीजिए. करीब एक घंटे बाद रात 9 बजकर 22 मिनट पर केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट किया, यह काम हो चुका है. आप बस शब्दों के जाल में उलझे हुए हैं. अगर आपने 5 साल खराब नहीं किए होते तो ये बहुत पहले हो गया होता. वैसे लेआउट प्लान के लिए फायर एनओसी जरूरी है. उसे देने में आपको कितने साल लगेंगे? नक्शे तो आप से 5 साल में भी नहीं बन पाए. सीधा जवाब दीजिएगा?
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