बरसों पुरानी दुकानों पर चला निगम का बुलडोजर

रतलाम से प्रवीण दीक्षित की रिपोर्ट

रतलाम। जिला प्रशासन ने गोल्ड पार्क के लिए राह को आसान करते हुए, नगर निगम के सामने वर्षों पुराने दुकानदारों की दुकानों को तोड़ दिया गया। जब जेसीबी द्वारा दुकाने तोड़ी जा रही थी तो व्यापारियों का आक्रोश बढ़ रहा था लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। दुकानदारों का कहना था कि 40 वर्षों से दुकान का संचालन कर रहे हैं और 20 सालों से नगर निगम किराया भी वसूल कर रहा है। वहीं कोरोना काल का किराया भी नगर निगम ने पेनल्टी के साथ वसूल किया था।

नगर निगम के सामने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर के पास से लेकर गांधी उद्यान तक दर्जनों दुकानें वर्षों से चल रही थी। दुकाने में पंचर दुकान,ऑटो पार्ट्स, फोटो कॉपी, चाय वाला, बैंड वाला, मोबाइल एसेसरीज, पान वाले आदि दुकानों को एक झटके में हटा दिए गया। प्रशासन का कहना था कि यह सभी अतिक्रमण है। शुक्रवार को सुबह शहर एसडीएम संजीव केशव पांडे पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर पहुंचे और गोल्ड पार्क की राह में आने वाली दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कच्ची पक्की दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

अपनी मेहनत और हाथों से जिन दुकानों को संवारा था, जहां से दो वक्त की रोटी मिलती थी, उनको तहस नहस होते देख एक युवक इतना आक्रोशित हो गया कि एसडीएम के समक्ष जोर से चिल्लाने लगा सामान तो बचाने दो। युवक की हरकत देख एसडीएम तैश में आए और कहने लगे ऐसे कैसे बात करते हो, चिल्लाओगे हमारे ऊपर। तभी दो पुलिसकर्मी भी आ गए और युवक को पीछे धकेलते हुए, उसे शांत किया महापौर के पूर्व निवास के पीछे भी अतिक्रमण तोड़ा गया जहां पर लोग मकान बनाकर रह रहे थे।

व्यापारी कन्हैयालाल राठौड़ ने बताया कि 40 साल से दुकान चल रही है और करीब 20 साल से नगर निगम किराया भी वसूल रही है। जब नगर निगम कंप्यूटराइज्ड हुआ तो कंप्यूटर से रसीदें मिलने लगी। यहां तक की कोरोना काल में दुकानें बंद होने के बावजूद व्यापारियों से किराया भी पेनल्टी के साथ वसूल किया गया वहीं सभी दुकानों में बिजली के मीटर भी लगे हुए है। राठौड़ का कहना है कि हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन था कि गोल्ड पार्क का निर्माण पीछे चलता रहे, जब पूर्ण हो जाएगा तो हम अपनी दुकानें हटा लेंगे, हमें भी अन्यत्र जगह तलाशने और अपनी दूसरी दुकान शुरू करने का अवसर मिल जाता, पर प्रशासन ने नहीं मानी।

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