रोजगार कार्यालयों पर खर्च हुए करोड़ों रुपये और मिलीं कुल इतनी नौकरियां

भोपाल: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2023 तक केवल 21 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। सदन में स्वयं मध्य प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने यह खबर दी। कांग्रेस MLA मेवाराम जाटव ने लिखित सवाल पूछते हुए खबर मांगी थी कि राज्य के रोजगार कार्यालयों में कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाए हैं तथा अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2023 तक इन रोजगार दफ्तरों से कितने लोगों को रोज़गार दिया गया। 

वही इसका जवाब देते हुए यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 37,80,679 शिक्षित और 1,12,470 अशिक्षित बेरोजगारों का पंजीकरण है। आगे उत्तर देते हुए सरकार ने बताया कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2023 तक 21 लोगों को रोजगार उपलब्‍ध कराया गया है तथा अलग-अलग रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 2 लाख 51 हजार लोगो को निजी सेक्‍टर की नौकरियों में ऑफर लेटर दिए गए हैं।
 
रोज़गार कार्यालयों पर 16 करोड़ हुए खर्च:- मेवाराम जाटव ने सवाल पूछा था कि रोजगार दफ्तरों के संचालन के लिए  प्रतिवर्ष सरकार कितनी राशि खर्च करती है। इसका उत्तर देते हुए सरकार ने बताया कि रोजगार कार्यालयों के संचालन पर पिछले वर्ष 16 करोड़ 74 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

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