मानहानि मामला: दोषसिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, तत्काल सुनवाई की याचिका मंजूर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 'मोदी-चोर' टिप्पणी से उत्पन्न मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। बता दें कि, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद गांधी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि, दोषसिद्धि का आदेश से स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का गला घोंट देगा। उन्होंने कहा, 'यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित, बार-बार कमजोर करने और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।'

बता दें कि, भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे व्यक्तियों का जिक्र करते हुए गांधी ने पूछा था कि, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?' यह आरोप लगाते हुए कि गांधी की टिप्पणी ने 'संपूर्ण मोदी समुदाय' को बदनाम किया है, भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया। 

गुजरात हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी याचिका :-

बता दें कि, गुजरात उच्च न्यायालय ने मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, अदालत का कहना था कि दोषसिद्धि पर रोक की मांग 'बिल्कुल गैर-मौजूद' आधार पर की जा रही थी। जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने कहा था कि, 'दोषी ठहराए जाने पर रोक कोई नियम नहीं है। (गांधी) के खिलाफ 10 मामले लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की जरूरत है, कैंब्रिज में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद, वीर सावरकर के पोते ने भी पुणे कोर्ट में (गांधी) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, ऐसे में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने से किसी भी तरह से आवेदक (राहुल गांधी) के साथ अन्याय नहीं होगा। सजा पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं।

वहीं, भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। जब उनसे अदालत की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी पहले भी ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा, ''उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए।'' कानून के तहत, दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा से राहुल गांधी आठ साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रवेश करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हालाँकि, यदि कोई उच्च न्यायालय उसकी दोषसिद्धि को पलट देता है या निलंबित कर देता है, तो राहुल को अपनी संसद सदस्यता वापस मिल सकती है। या यह भी हो सकता है कि, उनकी 2 साल की जेल की सजा निलंबित कर दी जाए,  लेकिन दोषसिद्धि बरक़रार रखी जाए, ऐसी स्थिति में भी राहुल अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ही रहेंगे।

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