नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित नगर निगमों के बीच तनातनी की स्थिति बनती जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 1 अप्रैल से हुए ध्वस्तीकरण पर रिपोर्ट तलब की है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी है।
केजरीवाल सरकार ने यह कदम ऐसे वक़्त में उठाया है, जब हाल के दिनों में शााहीन बाग, जहांगीरपुरी, मदनपुर खादर, न्यूज फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, रोहिणी, गोकुलपुरी, लोधी कॉलोनी और जनकपुरी जैसे इलाकों में तीनों नगर निगमों ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने आवास पर पार्टी के साभी विधायकों के साथ मीटिंग की थी।
इस बैठक में केजरीवाल ने पार्टी के सभी विधायकों को भाजपा शासित निगमों की तरफ से चलाए जा रहे अभियानों का विरोध करने के लिए कहा था। केजरीवाल ने कहा था कि ध्वस्तीकरण अभियान से दिल्ली में 63 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और यह स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण होगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर सत्ता के गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था।
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