दिल्ली सरकार ने राउज एवेन्यू में नए जिला अदालत परिसर के लिए 427 करोड़ रुपये को दी मंजूरी

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राउज एवेन्यू में 427 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। व्यय वित्त समिति की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के वित्त मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह पहल राजधानी में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, "केजरीवाल सरकार दिल्ली में न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के तहत हम राउज एवेन्यू पर एक नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण के साथ आगे बढ़ रहे हैं।"

आतिशी ने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित और सुलभ न्याय के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसे प्राप्त करने के लिए अदालतों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा आवश्यक है। उन्होंने देश भर के न्यायाधीशों और अदालतों पर लंबित मामलों के मौजूदा बोझ पर प्रकाश डाला, जिससे अक्सर मामलों के समाधान में देरी होती है। उन्होंने कहा, "राजधानी में पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता है।"

राउज़ एवेन्यू में नए जिला न्यायालय परिसर में 55 कोर्ट रूम होंगे, जिसके बारे में आतिशी का मानना ​​है कि यह दिल्ली की न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, "यह परियोजना दिल्ली के न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है और एक बार पूरा हो जाने पर मामलों के तेजी से निपटान में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करना भी है, जिससे न्यायाधीशों, वकीलों और नागरिकों के लिए सुविधा सुनिश्चित हो सके।"

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नया न्यायालय परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें पुस्तकालय, बेसमेंट पार्किंग, सम्मेलन कक्ष और न्यायिक कार्यालय शामिल हैं। आतिशी ने संबंधित विभागों को परियोजना के लिए एक विस्तृत समयरेखा निर्धारित करने और इसे तेजी से पूरा करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है।

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