नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 10 फीसद बिजली की कीमतों में वृद्धि कर दी है. बिजली के दामों में ये इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा. भाजपा ने इस फैसले को लेकर फ्री बिजली का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. वहीं, इस पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आज जो दिल्ली में बिजली की कीमतें बढ़ रहीं हैं, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है. आतिशी ने कहा कि, ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की बिजली कंपनियों NTPC के थर्मल पावर प्लांट और अन्य गैस पर आधारित प्लांट से बिजली खरीदते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि 4 प्लांट NTPC के हैं. NTPC दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) की निर्धारित कीमतों से अधिक दर पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली बेच रहे हैं. इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है. इसके साथ ही आतिशी मार्लेना ने कहा कि केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि आजादी के 75 वर्षों में पहले कभी कोयला की इतनी किल्लत नहीं हुई, जितनी एक साल में हैं. केंद्र सरकार कोयले का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है.
केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश निकला है कि 10 फीसद कोयला आयातित इस्तेमाल करना होगा. देश का कोयला 2000 रुपए प्रति टन है, जबकि आयातित कोयला 25000 रुपए है. इसी कारण बिजली के भाव बढ़ रहे हैं. इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है. इसका प्रभाव ना केवल दिल्ली पर, बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा. भाजपा पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोयले और गैस की कीमतों के मिस मैनेजमेंट को दुरुस्त करना चाहिए. जिन उपभोक्ताओं का दिल्ली में शून्य बिल आता है. आगे भी इतना ही आएगा. दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक का खर्च वहन करेगी.
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