नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं. इस बीच कई बड़े फैसले लिए गए हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी. वहीं, सरकारी विभागों में 100 फीसद वर्क फ्रॉम होम लागू करेन सहित कई अहम फैसले लिए हैं. इसके साथ ही स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक पूरी तरह बन्द रहेंगे.
दरअसल, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि अब से दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है. वहीं, 1000 CNG प्राइवेट बसों को कल से किराए पर लिया जाएगा. इसके साथ ही DDMA को मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत मांगी है. साथ ही दिल्ली में 10 वर्ष पुरानी डीजल, 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है.
बता दें कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को काबू करने के लिए कई तरह की मुहीम चला रही है. दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनज़र परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. प्रदूषण को रोकने के अभियान के तहत पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र PUC की जांच की जा रही है. इसके साथ ही, पेट्रोल पंपों पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफेकेट के बगैर पेट्रोल भरवाते वक़्त अब 10 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है. इसके लिए परिवहन विभाग ने काफी सारे पेट्रोल पंपों पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर की टीमें तैनात की हैं.
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