नई दिल्ली : दिल्ली के नए उपराज्यपाल भी पुराने एलजी जंग की राह पर चलने लगे हैं .राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बसों के किराए में कटौती का प्रस्ताव एलजी को भेज था. जिसे एलजी ने ठुकराते हुए फाइल सरकार को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दी है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को डीटीसी बसों के किराए 75 फीसदी तक घटाने का प्रस्ताव दिया था. दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिसंबर में डीटीसी बसों के किराए में कटौती की घोषणा की थी. जिसकी फाइल इस हफ्ते की शुरुआत में नए उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी थी.
दिल्ली सरकार ने एसी बसों का किराया 10 रुपये और नॉन एसी बसों का किराया 5 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था . इसके अलावा वहीं नॉन एसी और एसी बसों के डेली पास एक महीने तक 20 रुपये में मिलने की बात भी कही थी. ये घोषणा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के इरादे से की गई थी.लेकिन एलजी बैजल ने प्रस्ताव वापस लौटाते हुए तर्क दिया कि इस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय से चर्चा नहीं की गई.इसके अलावा पहले ही से घाटे में चल रही डीटीसी की मौजूदा हालत पर गौर नहीं किया गया.इसलिए दिल्ली सरकार पूरे प्रस्ताव पर फिर से विचार करे.
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