नई दिल्ली : दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में हार के बाद सिर पर MCD के चुनाव हैं, वहीं LG अनिल बैजल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से 97 करोड़ रुपये वसूल करने का फरमान जारी कर दिया है. ख़ास बात यह है कि यह राशि एक माह में जमा करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले ने मुख्य विपक्षी बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया है.
गौरतलब है कि एलजी ने मुख्य सचिव को यह राशि 30 दिन के अंदर वसूलने का आदेश दिया है. यह आदेश सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जांच के बाद दिया गया. बता दें कि इससे पहले CAG ने भी गत वर्ष ये बात उठाई थी कि सरकार का विज्ञापन के लिए 526 करोड़ का बजट पार्टी के विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, ना कि सरकार के कामकाज पर. इसीलिए दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने ये आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि दो साल से चर्चित इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति बनी थी. इस समिति में वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रजत शर्मा भी शामिल हैं. इस समिति ने भी माना कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह के संदेश विज्ञापन में दिए वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. इसलिए सरकारी खजाने से खर्च हुए पैसे आम आदमी पार्टी से वसूले जाएं. विधि विभाग ने सिफारिश दी कि यह रकम पार्टी से वसूलने के लिए नोटिस दिया जाए और 30 दिन में रकम वसूली जाए. दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं. ऐसे में विपक्ष को केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर हमले का मौका मिल गया है.
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