फाइलों पर साइन करने से क्यों डर रहे CM केजरीवाल ? उपराज्यपाल का भी आदेश नहीं मान रहे

नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और प्रदेश के उपराज्यपाल (LG) के बीच अक्सर टकराव की ख़बरें आती रहती हैं। वहीं, अब दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को करीब 47 फाइलें वापस लौटा दी है। दरअसल, इन सभी फाइलों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के दस्तखत नहीं थे और LG ने इस पर केजरीवाल को साइन करने को कहा है। इसके साथ ही LG ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भविष्य में अधिकारी द्वारा साइन की गई फाइलें ही दफ्तर भेजें।

LG हाउस के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, 'LG ने दिल्ली शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के प्रावधानों के मुताबिक, वैधानिक कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य में अपने खुद के दस्तखत के तहत निर्देश/आदेश जारी करेंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि हस्ताक्षर नहीं करना (जो नियमों के मुताबिक अनिवार्य है) अब दिल्ली सरकार में एक आदर्श बन गया है।' LG द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय के पक्ष में एक अपील के निपटारे के बीच निर्देश आया है, जिसकी मान्यता को DOI द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। 

अधिकारियों ने बताया है कि सभी मापदंड पूरे करने के बाद भी स्कूल को रिजेक्ट कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, प्राथमिक विद्यालय गंगा इंटरनेशनल स्कूल, रोहिणी के मामले की सुनवाई करते हुए LG ने देखा कि विभाग (DOI), जिसे दिल्ली में स्कूली शिक्षा के विकास का जिम्मा सौंपा गया है, उन्होंने इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद LG ने फैसला सुनाया कि शिक्षा विभाग से एक सूत्रधार होने की उम्मीद की जाती है और एक बाधा के रूप में काम नहीं किया जाता है। उन्होंने DOI को भी फटकार लगते हुए कहा कि उसके अधिकारियों के गैर-जिम्मेदार और कठोर रवैये की वजह से अनावश्यक मुकदमेबाजी हो रही है।

LG ने DOI को अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते हुए 2009 से अनुचित रूप से लंबित स्कूल को फ़ौरन जरूरी मान्यता प्रदान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि DOI के पास आक्षेपित आदेश पर टिके रहने की कोई वजह नहीं थी। इस मामले की सुनवाई LG ने 27 जुलाई को की थी और प्रतिवादी DOI, दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) थे।

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