नई दिल्ली: वर्ष 2020 में दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद रहे ताहिर हुसैन की अहम भूमिका सामने आई थी। अब दिल्ली की एक कोर्ट ने दंगों से संबंधित एक मामले में तीन आरोपितों को बरी कर दिया है। इनमें ताहिर हुसैन का भाई शाह आलम भी शामिल है। साथ ही राशिद सैफी और शादाब को भी बरी कर दिया गया है। तीनों को मुकदमा क्रमांक 93/2020 से आरोपमुक्त किया गया है। स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दंगों को लेकर पुलिस की जाँच पर भी नाराजगी जताई।
सबूतों के अभाव में तीन आरोपितों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये नाकामी निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। कोर्ट ने कहा कि, 'जब इतिहास दिल्ली में बंटवारे के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा, तो नए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके सही जाँच करने में जाँच एजेंसी की नाकामी निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी।' अदालत ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा कि, मामले में जिस प्रकार की जाँच की गई, वो वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से उनकी निगरानी की कमी स्पष्ट तौर पर दर्शाती है। जाँच एजेंसी ने सिर्फ कोर्ट की आँखों पर पट्टी बाँधने का प्रयास किया है और कुछ नहीं। अदालत ने कहा कि बगैर चश्मदीदों, असली आरोपित और तकनीकी सबूत के पुलिस आरोपपत्र दायर करके मामला सुलझाने में लगी रही।
अदालत ने कहा कि, 'कोर्ट ऐसे मामलों में न्यायिक प्रणाली के गलियारे में बिन सोचे समझे चक्कर लगाने की इजाजत नहीं देता है। जब मामला ओपन एंड शट केस है तो ये सिर्फ अदालत का कीमती समय जाया कर रहा है।” बता दें कि बरी किए गए आरोपितों में से आलम, बढ़ई का काम करता है, सैफी किसी प्राइवेट संसथान में नौकरी और शादाब पेशे से अकाउंटेंट है। आलम अभी 9 मामलों में आरोपित है, जबकि राशिद और शादाब पर 7-7 मामले चल रहे हैं। बता दें कि नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों को लेकर करीब 750 केस दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकतर मामले इसी कोर्ट के पास हैं। सेशन कोर्ट को उनमें से अब तक करीब 150 केस सौंपे जा चुके हैं। अभी तक सिर्फ 35 मामलों में ही आरोप तय किए गए हैं। बता दें कि AAP के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है, जिन्हे 400 चाक़ू मारे गए थे। इसके साथ ही उस पर भीड़ को साम्प्रदायिक रूप से भड़काने का भी आरोप है।
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