नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही से बढ़ती गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की मार झेल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आर्थिक ऑक्सीजन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष 2017-18 में भी और 25,000 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने की तैयारी में है, क्योंकि नोटबंदी से प्रभावित बैंकों ने सरकार से इस साल भी 25,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है.
सूत्रों के अनुसार गत सप्ताह ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक बैठक की थी, जिसमें सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने के मामले में शुरुआती फैसला किया गया.कहा जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के नोटों का प्रचलन बाजार में बंद कर दिये जाने का असर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋणवसूली पर भी पड़ रहा है.
इस असर को कम करने के लिए ही पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है.सरकार बजट के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 25,000 करोड़ रुपये के पूंजी उपलब्ध कराने की घोषणा कर सकती है.बता दें कि वित्त वर्ष 2016-17 में भी सरकारी बैंकों को 25,000 करोड़ रुपये पूंजीगत सहायता दी गई थी जिसके तहत करीब 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपये की राशि का भु्गतान कर दिया है.
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