देवरिया शेल्टर होम मामले में मुख्यमंत्री योगी सख्त, अन्य जिलों को दिए आदेश

देवरिया शेल्टर होम मामले में मुख्यमंत्री योगी सख्त, अन्य जिलों को दिए आदेश
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लखनऊ। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों से ज्यादती के मामले के बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया में ऐसा ही मामला सामने आने से पूरा देश स्तब्ध है। देवरिया के शेल्टर होम में लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में राज्य सरकार ने  सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए देवरिया के डीएम सुजीत कुमार के निलंबन के आदेश दे दिए हैं। 


मुख्यमंत्री में इस मामले को काफी गंभीर बताया और राज्य के सभी कलेक्टरों को राज्य में मौजूद सभी बाल गृह और महिला संरक्षण गृह का निरीक्षण करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बाल गृह और नारी संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को किसी तरह की कोई समस्या न हो। इसके  साथ ही उन्होंने इन गृहों की सुरक्षा को और कड़ा करने का आदेश भी दिया। 

BREAKING:देवरिया शेल्टर होम मामला: डीएम सुजीत हटाए गए


बता दें कि देवरिया के एक नारी संरक्षण गृह में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस गृह से 24 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने  नारी गृह से  भागी एक लड़की की शिकायत पर यहां छापा मारा था। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गृह की संचालिका गिरिजा और उसके पति मोहन को ​पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 

उच्च स्तरीय कमेटी गठित 

इस मामले में जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के लिए एक दो सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति को देव​रिया भेजा है। उत्तर प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुण जोशीा ने बताया कि समिति के सदस्य आज वहां रहेंगे और मामले की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। 

मामले को लेकर सियासत तेज 

इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह  साजन ने कहा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार के राज में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सरकार दुष्कर्मियों को बचाने की कोशिश कर रही है।  उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच चाहती है, ताकि दुष्कर्मियों को सजा दिलाई जा सके। कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर आरोप लगाते  हुए कहा कि एक ब्लैकलिस्टेड संस्था राज्य में चल रही थी और सरकार को भनक तक  नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई  बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। इसलिए इस मामले को लेकर जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। 

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