श्री पार्वतीश्वर स्वामी मंदिर की जमीन बेचने निकले थे डिप्टी कलेक्टर जॉनसन, अब गिरफ्तार

श्री पार्वतीश्वर स्वामी मंदिर की जमीन बेचने निकले थे डिप्टी कलेक्टर जॉनसन, अब गिरफ्तार
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पुडुचेरी: पुडुचेरी पुलिस ने श्री पार्वतीश्वर स्वामी मंदिर भूमि जालसाजी के मामले में कराईकल जिले के डिप्टी कलेक्टर जॉनसन को गिरफ्तार किया है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब मंदिर की भूमि की कथित अवैध बिक्री के संबंध में शिकायतें सामने आईं। जांच में पता चला कि एक जाली आदेश सोशल मीडिया पर फैलाया गया था, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि मंदिर की भूमि को स्मार्ट सिटी पहल के तहत पर्यटन विभाग को आवंटित किया गया था।

जॉनसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर की जालसाजी कर झूठे दस्तावेज तैयार किए गए, जिससे खरीदारों को यह विश्वास हुआ कि वे वैध भूमि खरीद रहे हैं। इस मामले में हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू मुन्नानी ने जिला कलेक्टर और पुडुचेरी के राज्यपाल के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें शामिल है। पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर मामले की जांच शुरू की। इस जांच के दौरान, दो दलालों—के. शिवरामन और पी. थिरुमलाई राजन—को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पीड़ितों को धोखे से भूमि बिक्री के लिए 3-3 लाख रुपये देने के लिए कहा था। मुख्य संदिग्ध, जेसीपी आनंद, जो इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है, अभी भी फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

मामले में एक अन्य संदिग्ध, कराईकल नगर पालिका की डिप्टी सर्वेयर जी. रेणुका, को भी गिरफ्तार किया गया है। उसे मंदिर की भूमि की अवैध बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगा है। पूछताछ के दौरान, रेणुका ने कहा कि यह सब डिप्टी कलेक्टर जॉनसन के निर्देशन में किया गया था और उसने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेजों को जाली बनाने की बात स्वीकार की।

पुलिस जांच में रेणुका के घर से जाली दस्तावेज और अन्य सामग्री मिली, जिससे यह साबित होता है कि वह इस योजना में शामिल थी। जॉनसन को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया और महिला पुलिस स्टेशन में 15 घंटे तक पूछताछ की गई। उनके मोबाइल डिवाइस भी जब्त कर लिए गए हैं। इस मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनीष ने इसे "पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश" करार दिया और कहा कि जांच अभी भी जारी है। एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है ताकि मामले में शामिल अन्य संदिग्धों का पता लगाया जा सके।

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