धारावी के झुग्गी वालों को मिलेंगे पक्के मकान ! फिर पुनर्विकास योजना का विरोध क्यों कर रहे उद्धव और कांग्रेस ?

मुंबई: शिवसेना (UBT) प्रमुख और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आज शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है, तो उनकी सरकार मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना की निविदा रद्द कर देगी। धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जा रही रियायतों का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस वार्ता कहा कि, "हम ऐसा नहीं होने देंगे।"

उद्धव ठाकरे ने कहा, "क्या यह धारावी पुनर्विकास है या 'लड़का मित्र योजना' है?" उन्होंने कहा, "हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो सत्ता में आने के बाद नए सिरे से निविदा आमंत्रित करेंगे।" दरअसल, सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि बहु-करोड़ रुपये की धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना में अडानी समूह को कोई भूमि हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के विभागों को भूमि हस्तांतरित की जाएगी। अडानी समूह, केवल एक परियोजना डेवलपर के रूप में, उस जमीन पर पक्के मकानों का निर्माण करेगा, जिन्हें एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों के निवासियों को आवंटन के लिए उन्हीं विभागों को सौंप दिया जाएगा।  

राजस्व विभाग की बजटीय मांगों पर महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना एक "बड़ा घोटाला" है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी। चव्हाण ने कहा था कि अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बदलने पर पूरी परियोजना रद्द कर दी जाएगी। 

बता दें कि, धारावी मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और शिवसेना (UBT) अडानी समूह द्वारा क्रियान्वित की जा रही बहु-अरब डॉलर की धारावी पुनर्विकास परियोजना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता  अशोक चव्हाण ने कहा कि, "धारावी पुनर्विकास परियोजना एक बड़ा घोटाला है और राज्य सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, अन्यथा अक्टूबर में जब अगली सरकार सत्ता में आएगी तो पूरी परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा।"  हालाँकि, प्रदेश के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आश्वासन दिया है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र में टेंडर प्रक्रिया का विवरण शामिल होगा।

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