क्या वाकई अमेरिका को मंजूर नहीं है डिजिटल टैक्स ?

कोरोना कहर के बीच गूगल और अमेजन जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों पर भारत में लगने वाला डिजिटल सर्विस टैक्स (डीएसटी) अमेरिका को मंजूर नहीं है. अमेरिका ने कहा है कि वह भारत समेत 10 देशों में लागू या प्रस्तावित डीएसटी की जांच करेगा. अमेरिका की दलील है कि ये देश डीएसटी लगाने में अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं. यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) की तरफ से डिजिटल सर्विस टैक्स की जांच शुरू करने के लिए भारत समेत जिन अन्य देशों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूरोपीय यूनियन, इटली, इंडोनेशिया, स्पेन, तुर्की एवं ब्रिटेन शामिल हैं. 

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आपकी जानकारी के लिए बात दे कि पिछले साल फ्रांस ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का फैसला किया था. तब अमेरिका ने इसके जवाब में फ्रांस के निर्यात पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की धमकी दी थी. उसके बाद फ्रांस ने डिजिटल सर्विस टैक्स को वर्ष 2021 तक के लिए टाल दिया है. भारत ने इस साल बजट में ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन टैक्स की शुरुआत की है. गत एक अप्रैल से ई-ट्रांजेक्शन पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगना शुरू हुआ है.

इस मामले को लेकर फिर घिराए कैप्टन अमरिंदर सिंह 

इस मामले को लेकर मंत्रालय सूत्रों के अनुसार भारत फिलहाल अपनी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव या उसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखता है. जानकारों का कहना है कि अमेरिका ने अभी जांच के लिए नोटिस दिया है. यह काफी शुरुआती अवस्था में हैं. अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमेरिका ने ई-ट्रांजेक्शन टैक्स को लेकर कोई फैसला ले लिया हो या जल्द ही कोई फैसला लेने वाला हो. सबकुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका की तरफ से होने वाली जांच में क्या निकलता है.

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