रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें कई प्रमुख विभाग उनके नियंत्रण में रहेंगे। एक महत्वपूर्ण फेरबदल में, सोरेन ने गृह विभाग, जेल, कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा, सड़क निर्माण और भवन निर्माण सहित अन्य विभागों को अपने पास रखा है।
झारखंड सरकार में 11 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आधिकारिक अधिसूचना के ज़रिए इस वितरण की घोषणा की गई। यह कदम सोरेन के कार्यकाल के लिए प्रशासनिक ढांचे को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर को वित्त विभाग सौंपा गया है, जो राज्य की आर्थिक और राजकोषीय नीतियों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण विभाग है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आवंटित किए गए हैं, जो समावेशी विकास पर प्रशासन के फोकस को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के संजय प्रसाद यादव श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग की देखरेख करेंगे, जो राज्य में रोजगार चुनौतियों और कार्यबल विकास को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता दिए जाने के कारण, यह विभाग झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गृह, सड़क निर्माण और प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर नियंत्रण रखकर, हेमंत सोरेन ने खुद को प्रमुख क्षेत्रों में निर्णय लेने की कमान सौंपी है। इन विभागों में न केवल सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, बल्कि शासन और नीति कार्यान्वयन की दक्षता को भी प्रभावित करता है।
गुरुवार को सोरेन के साथ शपथ लेने वाले 11 मंत्री एक विविधतापूर्ण गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो झारखंड में बहुदलीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सोरेन ने खुद 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो राज्य में उनके नेतृत्व की शुरुआत थी।
