जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में इस बजट को प्रस्तुत किया। बजट में विकास, महिला सशक्तिकरण, तथा पर्यटन को प्रमुखता दी गई है। इसमें नई परियोजनाओं, सड़कों के उन्नयन, पर्यटन स्थलों के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं।
पर्यटन को बढ़ावा
बजट में सबसे महत्वपूर्ण ऐलान 30 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन है। जयपुर में एक भव्य 'राजस्थान मंडपम' का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से पुराने बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और एक नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 'राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड' का गठन किया जाएगा।
बुनियादी ढांचा
राज्य में 9 नए एक्सप्रेसवे के साथ 2750 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।
पेयजल आपूर्ति
सरकार का लक्ष्य 25 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। 32 जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए 127 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
परिवहन व्यवस्था
राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े में 500 नई बसें जोड़ेगा तथा 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदेगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा।
युवाओं के लिए पहल
बजट में 5 साल में 4 लाख नौकरियाँ पैदा करने का लक्ष्य है, जिसमें इस वर्ष 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। 'अटल उद्यम योजना' के तहत युवा उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक की फंडिंग मिलेगी। 20 नए आईटीआई स्थापित करने और 'युवा नीति-2024' लागू करने की योजना है।
शिक्षा
50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे और आवासीय विद्यालयों के लिए मेस भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा। छात्रों के लिए नए इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शामिल हैं।
खेल और स्वास्थ्य
सरकार 'खेल नीति 2024' और 'एक जिला एक खेल नीति' लागू करेगी। 'महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय' की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 27,660 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 'राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन' की शुरुआत होगी और ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने वालों को 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण
महिला सशक्तिकरण के लिए 15 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य है। आंगनवाड़ी केंद्रों को गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और 1,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 300 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि जैसे सामाजिक कल्याण उपाय भी शामिल हैं।
इस बजट के जरिए प्रदेश सरकार ने विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन को प्राथमिकता दी है। इससे राजस्थान के आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में सुधार की उम्मीद है।
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