मोदी सरकार ने दी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर 43 अरब की परियोजना को मंजूरी

नई दिल्ली : कई वर्षों के संघर्ष के बाद दिल्ली से मुंबई औद्योगिकी कॉरिडोर का मामला तेजी पकड़ने लगा है। शनिवार के दिन सरकार ने इस कॉरिडोर से जुड़े दो हिस्सों पर सुविधाओं के विकास के लिए 4318.28 करोड़ रुपये की योजना को हरी झंडी दिखा दी है। यह अहम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। इस योजना में एक 22.5 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात राज्य में है जबकि दूसरा 8.3 किमी लंबा हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में शामिल है।

गुजरात से जुड़े हिस्से के लिए 2784.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गए हैं जबकि महाराष्ट्र स्थित परियोजना के लिए 1533.45 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। सरकार की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक 22.5 किमी लंबा नेटवर्क दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के धोलेरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (गुजरात) में स्थापित होगा। इससे इस औद्योगिक क्षेत्र के पहले चरण में होने वाले कार्यों जैसे सड़क, पानी आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे काम किए जाएंगे। दूसरा नेटवर्क महाराष्ट्र के शेंड्रा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र में होगा। दोनों नेटवर्क पर काम चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू होगा और अगले दो वित्त वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि संप्रग सरकार ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की योजना बनाई थी लेकिन उसके कार्यकाल में प्रगति की रफ्तार काफी धीमी रही है। सरकार इस कॉरिडोर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित कर रही है। यह कॉरिडोर हरियाणा से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ रहेगा। कॉरिडोर के दोनों तरफ कई औद्योगिक शहर को बसाए जायेगा। यह कॉरिडोर मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए भी काफी अहम होगा।